रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड चेयरमैन से मिले विधायक आनन्द मिश्र,मिला सकारत्मक आश्वासन
बक्सर,बिहार: सदर विधायक आनंद मिश्र ने देश की राजधानी दिल्ली में कई उच्चस्तरीय बैठकों के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर पहल की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज कुमार दुबे से मुलाकात कर बक्सर से जुड़ी विभिन्न मांगों और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
दिल्ली दौरे के दौरान विधायक आनंद मिश्र ने स्थानीय रेल सुविधाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख मांगों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु बक्सर-इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पर स्थित एलसी गेट संख्या 70B/T को पुनः खोलने का मुद्दा रहा।विधायक आनंद मिश्रा ने इस संबंध में आधिकारिक मांग पत्र सौंपते हुए अधिकारियों को बताया कि उक्त रेलवे गेट का खुलना स्थानीय लोगों के सुगम आवागमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। गेट बंद होने के कारण आसपास के लोगों को आवागमन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक के दौरान रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए एलसी गेट संख्या 70B/T को खोलने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर तेज गति से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा बक्सर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण तथा क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए पूर्व में दिए गए ज्ञापनों पर भी विस्तृत अनुवर्ती चर्चा की गई।क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से विधायक आनंद मिश्र ने भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज कुमार दुबे के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और इसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों पर चर्चा हुई।
बैठक में बक्सर क्षेत्र के विकास से जुड़ी सार्वजनिक कल्याणकारी एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे की प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विधायक की पहल पर आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे ने बक्सर में प्रस्तावित जनकल्याणकारी और सामाजिक आधारभूत संरचना से जुड़ी पहलों के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक आश्वासन से क्षेत्र के लोगों में नई उम्मीद जगी है।
